लखनऊ(वेबवार्ता)- अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूछा है कि न्यायअनुभाग न्यायकर्मियों के साथ अन्याय क्यों कर रहा है ।ज्ञातव्य है कि अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विगत कई महीनो से मुखर हो रहे हैं। पिछले 2 अक्टूबर को अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों द्वारा अधिकार प्राप्ति पदयात्रा कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को सौंपा था और आगाह किया था कि न्याय कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने हेतु मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की यह स्थिति और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे हड़ताल आदि से दूर रह कर केवल शासकीय कार्य करते हुए अपनी विधिक मांगो को प्राप्त नही कर पाते। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डा नृपेंद्र सिंह ने कहा कि इस समय न्याय अनुभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और तब यह स्थिति है कि न्याय अनुभाग अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के साथ अन्याय करता ही जा रहा है, उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारीगण के तीनो संघ एकजुट हो चुके हैं, अब हम इलाहाबाद में 27 नवंबर को महासम्मेलन करके पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के जुटने का आह्वान कर रहे हैं, जिससे सबको पता चले कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। हमारी वेतन बढ़ाने की मांग को छोड़िए, शासन द्वारा जो शासनादेश जारी हो चुके हैं उन्हें भी कई वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया जा रहा है।
अब हम कहां तक चुप बैठे जब ऊपर बैठे शासन के अधिकारी हमारे विधिक अधिकारों का हनन करने पर आमादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम पत्र भेज कर थक चुके। न्याय प्रशासन भी हमारे कंधो पर लदे काम के बोझ को देखना नही चाहता, अतः अब न्यायिक कर्मचारियों की मजबूरी है कि वे अपने भीतर मजबूती लाएं और आंदोलन की तैयारी करें।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि हम महासम्मेलन से पूर्व पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी सोशल मीडिया पर जागरूकता महाअभियान चला रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश का एक एक न्याय कर्मी हमारी बातों को समझे और अपने अधिकारों को लेकर सजग और जागरूक हो। जिससे 27 नवंबर को पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी एकजुट हो।
प्रांतीय महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के हर जिले से हम संपर्क कर रहे हैं, हर जिला अध्यक्ष को महासम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इस कार्य हेतु संघ ने जिला प्रभारी को भी दायित्व सौंपा है, इलाहाबाद का महासम्मेलन वह कार्य करेगा जो हमारे भेजे पत्र नही कर पा रहे। जब पूरे प्रदेश का न्याय कर्मी एक साथ खड़ा होगा तो शासन और न्याय प्रशासन तक हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी और हमारी विधिक और गंभीर मांगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
