डीएम ने दिया अभिनव प्रयासों एवं नवाचारों पर प्रस्तुतीकरण
लखीमपुर खीरी (वेब वार्ता) – रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की गहन समीक्षा की, उनकी प्रगति जानी। खीरी में हुए नवाचार एवं अभिनव प्रयासों के संबंध में पीपीटी प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण देखा। बैठक का संचालन सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से विधायक सदर योगेश वर्मा, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी संजीव सुमन, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता, एडीएम संजय कुमार सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने जनपद में हुए नवाचारों एवं अभिनव प्रयासों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के आवाहन एवं राज्यपाल की प्रेरणा से जनपद में 1943 टीबी रोगियों को गोद लिया। जिसमें 585 से क्षयमुक्त हो चुके। 1383 उपचाराधीन है। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि जिन लोगों द्वारा गोद लिए बच्चे ठीक हो गए हैं, उन्हें अन्य बच्चे गोद दिलाए जाएं। सीएमओ ने नियमित टीकाकरण की प्रगति बताइ, उन्हें नियमित टीकाकरण के गहन अनुश्रवण करते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। रक्तदान के संबंध में उपलब्धता एवं रक्तदान शिविरों की जानकारी दी। 346 कुष्ठ रोगी चिन्हित है जिसमें 273 उपचारित हो चुके और 73 उपचाराधीन है। थारू जनजाति क्षेत्र में उप केंद्र (24×7)सतत संचालित है। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि संस्थागत प्रसव पर फोकस किया जाए एवं चिकित्सालय आने पर महिलाओं का तुरंत उपचार शुरू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पीएम मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थियों को न केवल धनराशि अंतरित की जाए बल्कि परिवार से संवाद करते हुए दी जाने वाली धनराशि का उपयोग गर्भवती महिला के पोषण के लिए किया जाए।
राज्यपाल ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 1706 राजस्व गांव इस योजना के तहत लक्षित हैं। जिनमें 105 राजस्व गांव में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया। शेष पर प्रक्रियाधीन है। थारू क्षेत्र के 02 गांव ध्यानपुर और बंदरभरारी इस योजना से आच्छादित किया जा चुका। अमृत सरोवर के तहत 233 के लक्ष्य के सापेक्ष 252 अमृत सरोवर बनाए गए। खीरी यूपी में प्रथम स्थान पर है। कई अमृत सरोवर में वोटिंग की भी सुविधा कराई गई। जहां एक और मनरेगा के तहत रोजगार सर्जन हुआ वही बड़े स्तर पर जल संचयन का भी काम हुआ। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की संख्या एवं क्रियाशीलता जानी। इस पर अफसरों ने बताया कि स्वयं सहायता समूह 65 उत्पाद बनाने के काम में लगी है। जनपद में नव सीएचआर प्लांट संचालित है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि में आधार लिंकेज की प्रगति एवं लाभार्थियों की संख्या जानी। उन्होंने उप्र बाल सेवा योजना की प्रगति जानते हुए निर्देश दिए कि योजना के सभी 92 लाभार्थियों से संवाद बनाए रखते हुए फॉलोअप करते रहे, जिससे उनकी अनवरत शिक्षा जारी रहे। उन्होंने पीएम केयर्स फ़ॉर चिल्ड्रन, सीएम कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर उज्जवला योजना आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार एवं राशन वितरण की प्रगति जानी, संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने मिशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों की कायाकल्प की प्रगति जानी। निर्देश दिए कि माइक्रो लेवल पर इसका अनुश्रवण हो। डीएम ने बताया कि सीधी जिले में नामांकन निरंतर बढ़ रहा है।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने अभिनव पहल संपूर्ण सुपोषण अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सैम श्रेणी के 3800 बच्चों के सापेक्ष 3282 सुपोषित हो चुके हैं। मैम श्रेणी के 23081 बच्चों को समूहों से जोड़ा। जिनमें 18956 बच्चे सुपोषित हो चुके। शेष बच्चे कुपोषण मुक्ति के अभियान में प्रक्रियाधीन है। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें। बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर मां का दूध पानी अवश्य कराएं। जो बच्चे के लिए अमृत है। इसके लिए ना केवल जागरूकता अभियान चलाए बल्कि इसका सतत अनुश्रवण किया जाए। संस्थागत प्रसव एवं टीवी मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित प्रधान को सौंपी जाए। राज्यपाल ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा रोकने के संबंध में सभी स्तर पर विशेष प्रयास हो। उन्होंने बीएसए एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि वह ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए विशेष प्रयास करें। जिन गांवों में दुग्ध समितियां डेरिया संचालित हैं, वहां प्रधान लीड रोल लेकर जन सहयोग से दूध एकत्र करे, उस दूध का आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को सेवन कराए।
बैठक के अंत में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने राज्यपाल का आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि आज की बैठक में जो मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश मिले है, उनका पूरे प्रशासन की ओर से पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
