जयपुर, 07 नवंबर (वेब वार्ता)। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस ने आज अपनी ‘गारंटी यात्रा’ का आगाज किया है। बता दें हालही में कांग्रेस ने गारंटी यात्रा निकालने का ऐलान किया था जिसका आगाज हो चुका है। सीएम गहलोत ‘गारंटी यात्रा’ को हरी झंडी दिखाने मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस की गारंटी यात्रा की शुरूआत की इस दौरान उनके साथ राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई नेता मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मौजूद रहे। कांग्रेस की ये यात्रा राजस्थान के सभी सात संभागों, 31 जिलों और 140 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, और 12 दिनों की अवधि में 4,400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी।
15 नवंबर को भरतपुर में समापन
उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर को जयपुर से शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी यात्रा 8 नवंबर को जोधपुर, 9 नवंबर को उदयपुर, 10 नवंबर को अजमेर, 11 नवंबर को बीकानेर और 14 नवंबर को कोटा होते हुए 15 नवंबर को भरतपुर पहुंचेगी। जहां इसका समापन हो जाएगा। यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस हाईकमान के भी शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सात संभागों में कांग्रेस गारंटी यात्राओं का उद्देश्य न केवल राजनीतिक रूप से पार्टी की सेवा करना है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और लोगों के बीच सीधे संवाद के लिए एक मंच भी बनाना है। यात्रा में लगभग 250 कार्यक्रम होंगे, जिनमें 137 कांग्रेस गारंटी संवाद, 10 रोड शो और सार्वजनिक रैलियां शामिल हैं। पार्टी अपनी 12 दिवसीय यात्रा के दौरान 1,000 कांग्रेस गारंटी शिविर भी आयोजित करेगी। 7 प्रभारी व तीन समन्वयक मनोनीत भी किए गए है।
ये है कांग्रेस की 7 गारंटियां
कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को 7 गारंटियां दी है। इनमें गोधन योजना जिसके तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी जाएगी।कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट को पहले वर्ष फ्री लैपटॉप। प्रदेश के हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा की गारंटी। प्राकृतिक आपदा के शिकार होने वाले हर परिवार का 15 लाख रुपए का बीमा। महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर। गृहलक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का कानून बनाने की गारंटी।