जयपुर, (वेब वार्ता)। 15 वीं राजस्थान विधानसभा का 8 वां सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के बीच बीजेपी सदस्यों ने पेपर लीक मामले में हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने ‘राज्य सरकार वीक है, हर पेपर लीक’ है के नारे लगाए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि पेपर लीक मामले की CBI जांच से कराई जाए।
राज्यपाल ने बीच में ही अभिभाषण छोड़ दिया। स्पीकर जोशी ने हंगामा कर रहे आरएलपी के 3 विधायकों को एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र की हंगामे के साथ शुरूआत हो गई है। भाजपा विधायकों ने इतना हंगामा किया कि राज्यपाल ने अभिभाषण बीच में छोड़ दिया और उठकर चले गए। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने आरएलपी के तीन विधायकों को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया।
पेपरलीक की सीबीआई से कराने की मांग
सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया खड़े हो गए।कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसे कैसे चलेगा।
इसके बाद बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। बीजपी विधायकों ने पेपरलीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तख्तियां लहराई। राज्यपाल ने 21 मिनट तक विपक्ष के हंगामे के बीच अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन हंगामे के कारण वे इसे पूरा नहीं पढ़ पाए और इसे बीच में ही छोड़ दिया। राज्यपाल का अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसके बाद राज्यपाल विधानसभा से रवाना हो गए।पिछली बार की तरह इस बार भी हंगामे से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। पिछले साल भी बजट सत्र के दौरान पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा था, इस बार भी पेपर लीक का मुद्दा मुख्य है।
राइट टू हेल्थ समेत 8 विधेयक आ सकते हैं विधानसभा में
विधानसभा में सरकार तकरीबन आठ विधेयक ला सकती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो बजट सत्र का अनिवार्य हिस्सा यानी वित्त विधेयक रहेगा। इसके साथ ही विनियोग विधेयक भी लाया जाएगा। सरकार राइट टू हैल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए भी कानून बनाने की तैयारी कर रही है. इस बिल को पिछले सत्र में प्रवर समिति को सौंपा गया था. यह बिल भी इसी सत्र में लाया जा सकता है.
