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Sunday, November 27, 2022

23 नवंबर को शपथ ले सकते हैं बंगाल के नए राज्यपाल डॉ. सी. वी आनंद बोस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त स्थायी राज्यपाल डॉ. सी.वी.आनंद बोस 23 नवंबर को राज्यपाल पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों ने मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से उन्हें दो तिथियां विकल्प के रूप में दी गई थी। इसमें पहली डेट 21 नवंबर और 23 नवंबर थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अगले हफ्ते यानी 25 या 26 नवंबर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 नवंबर को वो शपथ लेंगे। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को डॉ. सी.वी आनंद बोस से फोन पर बातचीत की थी। बता दें कि ला गणेशन पिछले कुछ महीनों से राज्य में अंतरिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अब सीवी आनंद बोस राज्य के स्थायी राज्यपाल होंगे। इसके पहले पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ स्थायी राज्यपाल थे।

मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक

सूत्रों ने बताया कि शपथ समारोह के बाद नए राज्यपाल डॉ. सी .वी .आनंद बोस के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बैठक करेंगी। एक साक्षात्कार के दौरान राज्यपाल बोस ने कहा था, ” राज्यपाल के रूप में मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ काम करूंगा।”उन्होंने कहा कि वह संविधान के अनुसार काम करेंगे। राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है। ऐसा माना जाता है कि वह राजनीति से ऊपर काम करते हैं। वहीं पंचायत चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नए राज्यपाल के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर सकती है।

राज्यपालों से मुख्यमंत्री के रिश्ते तल्ख

बता दें कि ममता बनर्जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में राज्यपाल एम.के नारायणन, केशरीनाथ त्रिपाठी और जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के स्थायी राज्यपाल रहे। उस दौरान राज्यपाल और सरकार के साथ कई बार टकराव की नजर आया। पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच टकराव इस कदर बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ के ट्वीटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था।

कौन हैं सीवी आनंद बोस

बंगाल के नए राज्‍यपाल सीवी आनंद बोस मेघालय सरकार के सलाहकार हैं। डॉ आनंद बोस ने भारत सरकार के सचिव, मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभाला है। वह हैबिटेट एलायंस के अध्यक्ष रहे हैं। सीवी आनंद बोस जवाहरलाल नेहरू फैलोशिप से सम्मानित किए जा चुके हैं। वो मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पहले फेलो भी रहे हैं। बोस ने शिक्षा, वन और पर्यावरण, श्रम और सामान्य प्रशासन जैसे अलग-अलग मंत्रालयों में और प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम किया है।

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