गुरुवार को सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने पाया कि अनाथ हो गए लोगों के लिए 3,000 रुपए प्रति माह कुछ भी नहीं है और कहा कि इस राशि से ड्रेस और किताबों की लागत भी नहीं निकल पाएएगी। अदालत ने कहा 3,000 रुपए प्रति माह अत्यधिक कम है। अदालत ने यह भी कहा कि भुगतान किया गया मुआवजा संतोषजनक नहीं है और राज्य सरकार को कम से कम मुआवजे को दोगुना करना चाहिए या कम से कम 10 लाख रुपये देना चाहिए। राज्य सरकार को उन लोगों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जो दुर्घटना के पीड़ितों पर निर्भर थे। अदालत ने अब राज्य सरकार से एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और दुर्घटना से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने के लिए एक नीति बनाने को कहा है। मृतकों की जारी सूची में पीड़िताओं की जाति के उल्लेख पर भी आपत्ति जताई।
21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से समय-समय पर मोरबी पुल ढहने की जांच की निगरानी करने और यह भी पूछा कि क्या पीड़ितों के परिवार को गरिमापूर्ण मुआवजा दिया गया था। शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इसके लिए साप्ताहिक निगरानी की आवश्यकता होगी। हाईकोर्ट ने कार्यभार संभाल लिया है, वरना हम नोटिस जारी कर देते। पीठ ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि एक उचित नियामक तंत्र स्थापित किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हों।