मुंबई, (वेब वार्ता)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर राज्य में एक अनुसूचित जनजाति आयोग (State Scheduled Tribe Commission) स्थापित किया जाएगा। शिंदे ने आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी वाले ऐसे गांवों की संख्या बढ़ाने पर भी संकेत दिया जो पहले किसी सरकारी योजना में शामिल नहीं थे।
एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य के अनेक हिस्सों में आदिवासी जनसंख्या के मौजूदा स्तर की समीक्षा करने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक मंत्रालयात पार पडली.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये मंजुरी देण्यात आली. राज्याच्या… pic.twitter.com/BJeyvMH0Qd— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 11, 2023
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इसमें कहा गया कि समीक्षा के बाद, गांवों के साथ नए क्षेत्रों को ‘आकांक्षी’ जिलों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जिससे आदिवासियों की बड़ी आबादी वाले गांवों की संख्या में मौजूदा गांवों की तुलना में वृद्धि हो सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में शिंदे ने अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो एक वैधानिक निकाय होगा।