Friday, May 20, 2022
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब अगले सप्ताह होगी हियरिंग

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) पर खान मंत्री के पद पर रहते हुए खनन पट्टा लेने के आरोप में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को अदालत सुनवाई नहीं हो पायी। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।

इससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने खनन पट्टा अपना नाम लेने के मामले में मुख्यमंत्री और खनन विभाग के मंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए उनपर मुख्यमंत्री पद पर रहने के साथ ही खनन मंत्री रहते हुए खनन पट्टा अपने नाम लेने के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है।

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प्रार्थी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद खनन मंत्री और वन पर्यावरण विभाग के भी विभागीय मंत्री है। उन्होंने स्वयं पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया था और खनन पट्टा हासिल किया। ऐसा करना पद का दुरुपयोग है और जन प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए पूरे मामले की सीबीआई से जांच करायी जाए। साथ ही प्रार्थी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग कोर्ट से की थी। प्रार्थी ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि अदालत राज्यपाल को यह निर्देश दे कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करें।

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