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Sunday, January 29, 2023

‘BJP का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर’, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत

पटना : बिहार में नगर निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन के नेता और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में जेडीयू संसदीय बोर्ड के महासचिव उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इसके अलावा राजद के शक्ति सिंह यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दो चरणों में निकाय चुनाव कराये जाने के ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने अति-पिछड़ा आरक्षण के मुद्दे पर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया था। तारीखों के ऐलान के बाद जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी गलत तथ्यों के आधार पर चुनाव रोकने की कोशिश कर रही थी।

उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर बरसे

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार की जीत है। अति-पिछड़ा के लिए व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। जिसमें बीजेपी जानबूझकर रोड़ा अटका रही थी। लेकिन, हमारी मंशा पवित्र थी और हम सफल हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी की ओर से कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किये गये थे। बीजेपी कोर्ट को माध्यम बनाकर पूरी स्थिति को प्रभावित करना चाह रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार सफल हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने है।

राजद का बीजेपी पर हमला

उन्होंने कहा कि अति-पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी लगी हुई थी। उनकी साजिश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाकाम कर दिया। सीएम के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए संकल्पित सरकार बिहार में चल रही है। सरकार ने नगर निकाय चुमाव में अति-पिछड़ा के आरक्षण को बरकरार रखा है। वहीं, दूसरी ओर चुनाव को लेकर राजद की ओर से जेडीयू का समर्थन किया गया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व निर्धारित तिथि पर ही वोटिंग होगी। बीजेपी के चुनाव प्रभावित करने का कुचक्र बेनकाब हुआ है। अति पिछड़ो के हक को लेकर ये चुनाव मिल का पत्थर साबित होगा।

बीजेपी ने किया पलटवार

जेडीयू और राजद के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव कराने की मंशा राज्य सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद आज निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आयोग ट्रिपल टेस्ट के लिए सक्षम नहीं है, उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना गैरसंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगाने के बावजूद, राज्य सरकार किसी भी तरह से इस चुनाव को गड़बड़ करना चाहती है। यह सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के समान है।

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