राजद का बीजेपी पर हमला

उन्होंने कहा कि अति-पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी लगी हुई थी। उनकी साजिश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाकाम कर दिया। सीएम के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए संकल्पित सरकार बिहार में चल रही है। सरकार ने नगर निकाय चुमाव में अति-पिछड़ा के आरक्षण को बरकरार रखा है। वहीं, दूसरी ओर चुनाव को लेकर राजद की ओर से जेडीयू का समर्थन किया गया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व निर्धारित तिथि पर ही वोटिंग होगी। बीजेपी के चुनाव प्रभावित करने का कुचक्र बेनकाब हुआ है। अति पिछड़ो के हक को लेकर ये चुनाव मिल का पत्थर साबित होगा।

बीजेपी ने किया पलटवार

जेडीयू और राजद के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव कराने की मंशा राज्य सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद आज निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो आयोग ट्रिपल टेस्ट के लिए सक्षम नहीं है, उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना गैरसंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगाने के बावजूद, राज्य सरकार किसी भी तरह से इस चुनाव को गड़बड़ करना चाहती है। यह सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के समान है।