यूपी के हर गांव में पहुंचेगी ब्रॉडबैंड सेवा, CM योगी ने दिए प्लान तैयार करने के निर्देश

New Delhi: National Broadband Mission: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने 2022 तक राज्य के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के मकसद से शुक्रवार को विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिए कि ‘नैशनल ब्रॉडबैंड मिशन’ (National Broadband Mission) के तहत 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतवार एक विस्तृत योजना तैयार कर जल्द सामने रखी जाए।

तिवारी ने यह भी निर्देश दिए कि भूमिगत केबल बिछाने और टावर इन्स्टॉलेशन के प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण के लिए ‘निवेश मित्र पोर्टल’ का प्रयोग किया जाए। यही नहीं, ऑफलाइन प्रार्थना पत्रों को भी इस पोर्टल पर फीड किया जाए। जनपद स्तर पर नैशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाए और एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।

‘इन बातों का भी रखें ख्याल’

मुख्य सचिव ने नैशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए गठित राज्य ब्रॉडबैंड समिति की पहली बैठक में कहा कि रोड कटिंग से भूमिगत केबल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था की ओर से रोड के किनारे डाली गई केबल का नक्शा उपलब्ध करा दिया जाए। इससे संबंधित मार्गों पर कार्य शुरू करने से पहले कार्यदायी संस्था से समन्वय किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में शत-प्रतिशत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का कार्य पूरा हो गया हो, उनकी सूची स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पंचायतीराज सहित संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दी जाए ताकि विभाग आवश्यकतानुसार कनेक्शन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त कर सकें।

क्या है पूरा प्लान?

दरअसल, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके तहत 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी और टावर घनत्व को प्रति एक हजार की आबाद पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 किया जाएगा। इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच सुगम एवं प्रभावी होगी, मोबाइल व इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

राज्य स्तर पर इस मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति का गठन किया गया है, जिसमें आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नगर विकास, लोक निर्माण, पंचायतीराज, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव को सदस्य के रूप में तथा सलाहकार एवं वरिष्ठ उपमहानिदेशक दूरसंचार विभाग सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *