-मुख्य सचिव, अवर सचिव सामन्य प्रशासन एवं कलैक्टर का पत्र कचरे के ढेर में

-मामला भिंड जिले की सिनोर गांव की 290 बीघा गौचर भूमि पर ब्लात कब्जे का

मुख्य सचिव एवं अवर सचिव सामान्य प्रशासन ने कलैक्टर को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखा पत्र, कलैक्टर ने एसडीएम शुभम शर्मा को तत्काल कार्यवाही के दिये निर्देश लेकिन पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट पर एसडीएम ने मारी कुंडली दे रहे हैं तारीख पर तारीख

-वेबवार्ता ब्यूरो-

ग्वलियर/भिण्ड। जिले की मौ तहसील क्षेत्र के सिनौर गांव में चरनोई का मामला सनीदेवल और अमरीश पुरी द्वारा अभिनीत फिल्म दामनी का एक डायलोग तारीख पर तारीख खूब सूट होरहा है जिसमें अमरीश पुरी द्वारा तारीख मांगे जाने पर सनींदेवल कहते हैं कि न्यायलय में न्याय नहीं सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है करीब दो वर्ष से सिनोर गांव की 290 बीघा सरकारी जमीन के मामले में एसडीएम गोहद तारीख पर तारीख दे रहे हैं बीते वर्ष अतिक्रमणकारियों से सांठगांठ कर फसल कटवाने के बाद इस वर्ष भी रसूखदारों ने न सिर्फ अवैध रूप से कब्जा कर रखा है बल्कि गौचर भूमि पर फसल भी बो दी है इतना ही नहीं भू माफिया द्वारा गौचर भूमि पर 1985 से लगातार खेती कर लाखों की फसल बेचकर सरकारी कारिंदो और अपनी जेबें भर रहें हैं। जबकि चारागाह न होने के कारण हजारों की संख्या में आवारा जानवर भूख के कारण दर-दर भटकनें को मजबूर है।

जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभी तक सिनोर ग्राम के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एवं अ.भा.मजदूर संगठित मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव मुकेश शर्मा ने दो वर्ष मै लगभग एक दर्जन से अधिक शिकायतें मुख्यमंत्री सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से की हैं। सभी शिकायतों पर एसडीएम गोहद सहित जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रहें हैं। मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को की गई शिकायत के आधार पर अवर सचिव सामान्य प्रशासन ने कलैक्टर भिंड को पत्र क्रमाँक 2986/736243/2022/7-1 भोपाल दिनांक 19/07/2022 कलैक्टर भिंड को भू माफिया से गौचर भूमि मुक्त कराने के लिए लिखा जिसके आधार पर कलैक्टर भिंड ने एसडीएम गोहद शुभम शर्मा को पत्र क्रमाँक-क्यू/16/जूडी.शाखा/…22/2022 दिनांक 16/8/2022 तत्काल अतिक्रमित भूमि मुक्त कराकर मुख्य सचिव, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सहित शिकायत कर्ता को की गई कार्यवाही से अवगत कराने के लिए लिखा गया एसडीएम की भू माफिया की मिली भगत के चलते 16/08/2022 का पत्र धूल खाता रहा अब कहीं 30/01/2023 न्यायालय तहसीलदार मौ द्वारा प्रकरण क्रमाँक 09/022-023 अ-68 एवं एसडीओ प्रकरण क्रमांक 03/022-23/अ -68 एसडीएम गोहद को भेजा तहसीलदार के प्रतिवेदन के अनुसार 1 लगायत 17 अतिक्रमणकारी सिनोर ग्राम की 290 बीघा शासकीय गौचर भूमि पर वर्षो से अतिक्रमण किये हुए हैं नोटिस देने पर लड़ाई झगड़े पर उतारु होजाते हैं पिछले वर्ष भी इस भूमि पर पैदा हुई फसल की नीलामी हुई थी उसके बाद अतिक्रमकारियो ने पुनः अतिक्रमण कर फसल उगाली है समझाने पर प्रशासन के अमले के साथ मारपीट पर उतारु होजाते हैं इसलिए सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रतिवेदन में तहसीलदार मौ ने एमपीएलआरसी 1959 की धारा 248 में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का 7 दिवस का अवसर देने के बाद अतिक्रमण नहीं हटाया अतः अतिक्रमकों के विरुद्ध एमपीएलआरसी की धारा 248 (2 क) के अंतर्गत सिविल जेल की कार्यवाही की जावे बस एसडीम की कार्यप्रणाली यहीं से संदेह के घेरे में आती है क्योंकि पिछले वर्ष भी एसडीएम शुभम शर्मा द्वारा अतिक्रमणकारियों को ही फसल की सुपुर्दगी करदी इस वर्ष भी तारीख पर तारीख दे हे हैं ताकि फसल काटने का मौका अतिक्रमणकारियों को मिल जाये।

मौ तहसील क्षेत्र के सिनौर गांव का राजस्व रकवा करीब 12 सौ बीघा से अधिक का है। इसमें करीब 3 सौ बीघा जमीन चरनोई अथवा सरकारी है, जिसमें सिर्फ सरकारी स्कूल, आँगवड़ी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जमीन पर स्थानीय दबंगो ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। खसरे में इनका नाम कब्जाधारियों में नहीं है। इसके बाद भी न तो इन पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और न ही जमीन को मुक्त कराने की कवायद अभी तक शुरू हो पाई। जमीन पर कब्जा हो जाने से खेतों की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। रास्तों को लेकर कई बार आपस में विवाद हो चुका है। पिछ्ले साल भी मुकेश शर्मा ने शासकीय रकवों के नंबर के साथ सीधे प्रमुख सचिव राजस्व को शिकायत की थी। शिकायत में अपील की गई थी कि जांच कराकर खसरे में अतिक्रमणकारी का नाम भी लिखा जाए। ताकि कब्जाधारियों पर जुर्माने की कार्रवाई हो सके।

शिकायत की एक प्रति कलेक्टर भिण्ड को भी दी गई जिसपर पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर ने अधीक्षक भू अभिलेख को निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज दिनांक तक अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।सूत्र बताते हैं कि बीते वर्ष ग्वालियर के एक तथाकथित भाजपा नेता जो कि एसडीएम के ससुराल पक्ष से रिस्तेदार भी हैं जो अपना रुतबा दिखाने के लिए शुरक्षा गार्ड भी लेकर चलाते हैं एक बार उनकी ओछी हरकतों के चलते रेलवे पुलिस द्वारा उनको पकड़ा भी गया था क्योकि नेताजी अपने आपको पुलिस अधिकारी बता रहे थे रेलवे पुलिस एवं अधिकारियों को शक हुआ तो उनको धर दबोचा पर नेताजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आरहे हैं उक्त तथाकथित भाजपा नेता माध्यम से पिछले वर्ष लगभग 2 लाख रु का सौदा इसके लिए हुआ कि फसल अतिक्रमण कारियों को काटने दी जाए और हुआ भी यही। पूरी 290 बीघा सरकारी भूमि पर खड़ी फसल अतिक्रमणकारियों ने काटली क्योकि एसडीएम एवं तत्कालीन तहसीलदार रविश भदौरिया ने फ़सल नियम विरुद्ध अतिक्रमणकारियों के सुपुर्द करदी जबकि नियमानुसार फसल की नीलामी होनी थी।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाए तो आवारा जानवरों के लिए पर्याप्त चारागाह हो जाएंगे। ऐसी स्थित में किसानों को भी राहत मिल जाएंगी। यहां पर बता दें कि 290 बीघा जमीन पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए की फसल पैदा हो रही है। ये पैसा सीधे दबंगों के पास जा रहा है। शिकायत होने पर दबंग राजस्व अमले की जेब गर्म कर देते हैं शिकायत कर्ता को प्रताड़ित किया जाता है फर्जी एफ आई आर दर्ज कराई जाति हैं, और शिकायत पैसे लेकर रफादफा हो जाती है।

सिनौर मौजा के वे सरकारी खसरा नंबर जिनपर दबंगो का कब्जा है सर्वे नंबर 327 नोइयत पशुविश्रामालय, 358, 377, 378, 88 नोइयत सेंडा 155, 185, 206 ताल की पार एवं पीली मिट्टी की खदान 352, 353, 379 मिट्टी खोदने का स्थान 004, 203 373, 422, 408, 333, 345, 367, 369, 388, 14, 77, 102, 138, 142, 174, 197, 202, 204, 207, 215, 244, 268, 272, 325, 332, 337, 342, 366372, 417, ऊसर एवं खलियान 299 कब्रिस्तान, 319 पावड़, 82 नहर की कूल, 178, 19, 205, 235, 243, 285, 350 पशु चारागाह, 331 टीला, 281, 303, 343, 394, 424 बीहड़, 247, चबूतरा, 411, 248, 261, 262, 283 266, 296, 396, 427 नाला।

इनका कहना है…

गांवकी 95 फीसदी से अधिक चरनोई और सरकारी जमीन पर रसूखदारों का कब्जा है। गंभीर समस्या को देखते हुए मैंने मुख्य सचिव म.प्र.एवं प्रमुख सचिव राजस्व को शिकायत की है शिकायत की एक प्रति कलेक्टर को भी दी है कलेक्टर ने एसडीएम शुभम शर्मा को अतिक्रमण हटाने के लिए लिखित निर्देश दिये हैं और मुझे अवगत कराने को लिखा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमीन मुक्त न हुई तो मुझे जनहित में कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर होना पड़ेगा वैसे धारा 80 सी पी सी का नोटिस में वकील के माध्यम से दे चुका हूं जिसका जबाब आजतक नहीं आया जिससे प्रतीत होता है कि प्रशासन घोर लापरवाही कर रहा है।

-मुकेश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव अ.भा.मजदूर संगठित मोर्चा

सिनोर जमीन मामले में तहसीलदार ने सिविल जेल का प्रतिवेदन बनाकर दिया है, 20 लोगों का बयान लेने में समय तो लगता है इसीलिए हम लगातार तारीख लगा रहे हैं आज भी हमने सुनवाई की है। जिसने आपसे फोन लगवाया है उनके वकील भी आज मौजूद थे। आप न्यायालय की प्रक्रिया में दखल क्यों दे रहें। आप न्यायालय की प्रक्रिया से दूर रहें।

-शुभम शर्मा, एसडीएम गोहद, जिला भिंड