भोपाल, (वेब वार्ता)। राज्य सरकार प्रदेश की नई सहकारिता नीति लागू करने जा रही है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। अब कई नये क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से काम किया जाएगा। वहीं लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट का मानदेय बीस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार रुपए किया जाएगा तथा पीएचई की ट्रायसेम योजना में कार्यरत हेंडपंप मैकेनिकों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों सहित कुल तीन दर्जन प्रस्तावों पर बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश की प्रस्तावित सहकारिता नीति 2023 का अनुमोदन और क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली नगद भुगतान एवं भूमि के बदले दी जाने वाली राशि में वृद्धि,मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी युद्ध सेवा मेडल श्रृंख्ला एवं विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्तकर्ताओं को एकमुश्त नगद अनुदान भुगतान राशि में वृद्धि का अनुसमर्थन किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित आंगनबाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान, प्रशिक्षण एवं किशोरी बालिका योजना शाला त्यागी को समेकित कर सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम की स्वीकृति देगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद पर नियुक्ति के प्रावधान में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सीएम की घोषणा के अनुपालन में संशोधन किया जाएगा।