जिसके बाद इस मामले में वरिष्ठ निगम अधिकारियों, बिचौलियों, बिल्डरों, ठेकेदारों, एक नगरसेवक और एक पुलिसकर्मी सहित 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। संयोग से मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल को ही है।
हादसे के बाद आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), धारा 336, धारा 337, धारा 338 (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जल्दबाजी या लापरवाही से किया गया कार्य), धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और धारा 34 (सामान्य इरादा) और साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हादसे में मारे गए 74 लोगों में 18 बच्चे शामिल थे। हादसे के वक्त इमारत में वहां काम करने वाले श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। बंबई उच्च न्यायालय ने 2015 में ठाणे की एक अदालत से कहा था कि मामले की सुनवाई 18 महीने में पूरी कर ली जाए, लेकिन मामले की सुनवाई अब भी जारी है।