13.1 C
New Delhi
Thursday, December 1, 2022

शहरों के नजदीक अब नए शहर बसाएगी मध्य प्रदेश सरकार : भूपेंद्र सिंह

-इरशान सईद-

भोपाल, 21 अक्टूबर (वेब वार्ता)। शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास भंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में विभाग की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ती आबादी का दबाव कम करने के लिए अब राज्य सरकार बड़े शहरों के नजदीक नए शहर बसाएगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि भोपाल-इंदौर जैसे बड़े शहरों के नजदीक नए शहर बसाने से सुनियोजित विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसकी शुरूआत प्रदेश के चार प्रमुख महानगरों से करने की योजना है। सरकार के इस प्रयोग से महानगरों का भू-क्षेत्र का दायरा बढ़ जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कर रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अवार्ड पा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य अमृत मिशन-2.0 शुरू करेंगे। इसके लिए 12 हजार 858.71 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। अवैध डेयरी शहरी क्षेत्र से बाहर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अवैध कब्जाधारियों और माफियाओं से मुकत कराई गई 21 हजार एकड़ भूमि पर वृद्धाश्रम, स्कूल और गरीब वर्ग के लिए मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देश भर में इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे है, हमारा प्रयास होगा कि शहरी विकास में भी निवेशक आगे आए और निवेश करें। स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के माध्यम से सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आगामी पांच वर्षों में 4 हजार 913.74 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

1500 बसें चलाई जाएगी, 217 ई-चार्जिंग स्टेशन बनाऐंगे

शहरी लोक परिवहन अंतर्गत मध्य प्रदेश में 1500 बसों का संचालन शहरी मार्गों पर किया जाएगा। प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए 217 ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

इस माह प्रकाशित हो जाएगा भोपाल का मास्टर प्लान

भोपाल का मास्टर प्लान अक्टूबर के इस माह प्रकाशित हो जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भोपाल का विकास इसी मास्टर प्लान के अनुसार किया जाएगा। सिवेज और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निजात मिलेगी। मंत्री सिंह ने कहा कि अगस्त 2023 मेट्रो शुरू कर देंगे।

पीएम आवास योजना में मप्र को 16 पुरस्कार

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2021 के लिए 150 दिवस का चैलेंज प्रारंभ किया था। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार मिला। अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में नगर निगम देवास को द्वितीय, नगर पालिका गोहद को प्रथम और नगर परिषद जोबट को प्रथम पुरस्कार मिला है।

प्रदेश के नगरीय निकायों में 30 नवंबर तक होगी संविदा कर्मियों की नियुक्‍ति

भोपाल, 21 अक्टूबर (वेब वार्ता)। प्रदेश के समस्‍त नगरीय निकायों में अगले माह के अंत तक संविदा कर्मियों की नियुक्‍ति की जाएगी। इसके अलावा इस साल के अंत तक सभी निकायों में गौरव दिवस का आयोजन भी किए जाएंगे। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। वे राजधानी में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि अनेक क्षेत्रों में हमारा विभाग नवाचार कर रहा है। सालिड वेस्ट, लिफ्ट पालिसी, निर्माण स्वीकृति जैसे काम आनलाइन किए हैं। खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। रिडेसिफिकेशन पालिसी को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 21 हजार एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई है। इस पर जरूरतमंदों को मकान बनाकर देंगे। पट्टे देंगे, वृद्धाश्रम, सरकारी भवन भी बनाए जाएंगे।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर योजना में भी हम देश में पहले स्थान पर हैं। हमने महकाल लोक के दूसरे चरण का काम तेजी से शुरू किया। वहां एक लाख श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। अमृत मिशन दो शुरू कर रहे हैं। 12800 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। भोपाल का मास्टर प्लान एक माह में आ जाएगा। महाकाल लोक के निर्माण में गड़बड़ी के बारे में पूछे जाने पर उन्‍होंने कहा कि सरकार के पास इस संदर्भ में अभी कोई शिकायत नहीं आई है। अवैध निर्माण का सर्वे चल रहा है। मेट्रो परियोजना का काम 2023 तक पूरा कर लेंगे। गाइडलाइन के हिसाब से ही मास्टर प्लान बना है। डेरी के विस्थापन के निर्देश सभी निकायों को दिए हैं। प्रदेश के भीतर बड़ी संख्या में कालोनियों को वैध किया गया है।

इंवेस्टर्स समिट को लेकर उन्‍होंने कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी की अनेक देश के निवेशकों से बात हुई है। हमारा विभाग इस पर होमवर्क करेगा। कुछ निकाय समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। दीपावली पर सभी निकायों में एडवांस भुगतान होगा। सड़क पर मवेशी बैठने पर जुर्माने का प्रविधान है। हाउसिंग बोर्ड के जर्जर भवनों को तोड़कर रिसेल किया जाएगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

10,370FansLike
10,000FollowersFollow
1,121FollowersFollow

Latest Articles