-चम्बल आयुक्त का पद सवा दो साल से खाली राजस्व के हजारों मामले लंबित
-मुकेश शर्मा- (9617222262)
ग्वलियर। जिस दरख्त की जड़ों मे सांप का बिल हो,उस बृक्ष की साख पर परिन्दों का आशियाना कैसा? भ्रष्ट तंत्र के चलते लोकतंत्र का अस्तित्व ही क्या? जब किसी को न्याय ही न मिले,किसी मामले मे कहीं कोई फरियाद न सुनी जाए और सुनवाई ही न हो? फाइलें निरन्तर चलती रहे वादी, प्रतिवादी को तारीख पर तारीख मिलती रहे। क्या इसे लोकतंत्र कहा जाता है? क्यों कि असल स्थिति मे सियासत के खेल की गुटबाजी के चलते यही है संवैधानिक लोकप्रियता के भ्रष्ट तंत्र का असली लोकतंत्र।
चम्बल आयुक्त का सिंहासन सफेद पोश उधोगपतियों की गुटबाजी के चलते विगत सवा दो साल से रिक्त है किन्तु लोक तंत्र पर कुठाराघात करते हुए भ्रष्ट तंत्र ब्यवस्था के चलते चम्बल आयुक्त की पुनर्स्थापना अवरुद्ध है। चम्बल आयुक्त कार्यालय मे लगभग 25 हजार मामले न्याय की वाट जोह रहे हैं जिनमे सबसे ज्यादा भूमि संबंधी एवं सिविल आदि मामले लंबित हैं। न्याय की पराकाष्ठा पर प्रश्न चिन्ह हैं लेकिन सियासत को क्या? सुरा सुन्दरी मे मद मस्त रहने वाले सफेद पोश भ्रष्ट आचरण के भूखे भेड़ियाओं को तो सिर्फ लोक तंत्र का दिखावा ही करना है और उस पर कुठाराघात करना यही भारतीय लोकतंत्र का संवैधानिक नियम बना हुआ है।
राजनैतिक सियासत की गुटवाजी के चलते चंबल आयुक्त की कुर्सी भ्रष्टाचार की भैंट चढ़ी होने के कारण लोकतांत्रिक न्याय का स्वप्न देखने वाले मुरैना,भिण्ड व श्योपुर के लोग न्याय की चाहत मे बलि का बकरा बने हुए हैं।मामले में प्रभारी संभागीय आयुक्त दीपक सिंह से चर्चा करनी चाही तो उन्होंने फोन काट कर लिखा आपको जो भी चर्चा करनी है मैसेज करें उनको मैसेज भी किया पर वापस जबाब नहीं आया इस बात से पता चलता है अधिकारी कितने मुस्तैद हैं।
क्या कहते हैँ जन प्रतिनिधि…
मेरे संज्ञान में मामला अभीतक नहीं था आपने अभी बताया है विषय बहुत गंभीर है आम जनता जुड़ा है में इसको लेकर अभी सीएम साहब और वीडी शर्मा जी से बात करती हूँ।
-संध्या राय, सांसद भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र
वैसे तो हमारे यहां हर विभाग में अधिकारियों की कमी है पर चंबल आयुक्त की पदस्थपना के बारेमें मै ऊपर चर्चा जरूर करूंगा।
-संजीव सिंह कुशवाह संजू, विधायक भिंड
आपका सवाल बिल्कुल जायज है पिछले लगभग सवा दो साल से चंबल संभाग में कमिश्नर की पोस्टिंग नहीं है मैंने कई बार सरकार को पत्र भी लिखे है पर सरकार क्यों आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है ये बात समझ से परे है जनता बहुत परेशान रहती है क्योंकि नियमित मामलों की सुनवाई नहीं होपाती है?
-राकेश मावई विधायक कांग्रेस मुरैंना विधानसभा
ये विषय माननीय मुख्यमंत्री का है बो निश्चित कुछ न कुछ करेंगे अगला सवाल किया कि सवा दो साल बहुत समय होता है सुनते ही फोन काट दिया।
-लाल सिंह आर्य पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा