कानपुर शेल्टर होम केस में CM योगी का एक्शन, प्रोबेशन अधिकारी और बालगृह अधीक्षिका सस्पेंड

New Delhi: कानपुर शेल्टर होम मामले (Kanpur Shelter Home Case) में योगी सरकार (CM Yogi) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा शेल्टर होम मामले में लापरवाही बरतने पर डीपीओ को भी निलंबित कर दिया गया है।

इस मामले में शेल्टर होम (Kanpur Shelter Home Case) की अधीक्षिका पर भी गाज गिरी है। अनियमितताओं के आरोप में अधीक्षिका मिथलेश पाल को भी निलंबित किया गया है। बता दें कि शेल्टर होम मामले के सामने आने के बाद से ही सरकार पर सवाल उठ रहे थे।

स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालगृह (Kanpur Shelter Home Case) में एक महिला कर्मचारी समेत 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं। जिसमें से 5 प्रेग्नेंट लड़कियां पॉजिटिव पाई गईं हैं। राजकीय बालगृह में इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां पॉजिटिव पाए जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था।

शेल्टर होम मामले (Kanpur Shelter Home Case) को मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी को पूरे मामले की जांच के लिए भेजा था। सुचिता चतुर्वेदी ने स्पष्ट कर दिया था कि दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएगें।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने नहीं कराया नियमों का पालन

शासन की तरफ से कहा गया है कि प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार ने बालगृह में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कराया है। इसके साथ ही राजकीय बालगृह में रहने वाली लड़कियों के संबध में सोशल मीडिया पर एचआईवी पीड़ित और तथ्यहीन बातों को फैलाते हुए किए जा रहे दुष्प्रचार का भी खंडन नहीं किया था। विभाग का पक्ष नहीं रखने और छवि धूमिल करने का दोषी पाया गया है।

राजकीय बालगृह की अधीक्षिका ने बरती लापरवाही

शासन ने राजकीय बालगृह की अधीक्षक मिथलेश पाल को भी निलंबित कर दिया गया है। मिथलेश पाल को क्वारंटीन सेंटर मे रखा गया है। बालगृह की अधीक्षिका मिथलेश पाल ने कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कराने में लापरवाही बरती थी।

इसके साथ ही गर्भवती लड़कियों को अस्पताल ले जाने के लिए फोर्थ क्लास की एक महिला कर्मचारी को लगाया था। अस्पताल से लौटने के बाद महिला कर्मचारी को क्वारंटीन नहीं कराया गया। जिसकी वजह से बालगृह में संक्रमण फैल गया।

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