केंद्र सरकार के खिलाफ CM गहलोत ने खेला बड़ा खेल, राजस्थान में CBI अब सीधे नहीं कर सकेगी जांच

New Delhi: Gehlot Govt Big Decision on CBI: राजस्थान में जारी सियासी संकट (Rajasthan Political Crisis) के बीच गहलोत सरकार (Gehlot Govt) ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई (CBI) पर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब राजस्थान में सीबीआई सीधे किसी मामले में जांच नहीं कर पाएगी।

सीबीआई को जांच के लिए पहले राज्य सरकार (Gehlot Govt Big Decision on CBI) की सहमति लेना जरूरी होगा। सहमति मिलने के बाद ही सीबीआई राजस्थान में किसी मामले की जांच कर पाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

क्या कहा गया है अधिसूचना में

गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सीबीआई (Gehlot Govt Big Decision on CBI) सीधे किसी भी तरह के सीधे किसी भी केस की जांच नहीं कर पाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि यदि सीबीआई के पास 1990 से पहले का कोई केस यदि हो, तो उसे राज्य सरकार से इस मामले में सहमति लेनी होगी। वहीं जानकारों को कहना है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के नए प्रावधानों के अनुसार यदि सीबीआई किसी केस की इंवेस्टिगेशन के लिए आती है, तो उसे पहले राज्य सरकार की ओर से अनुमति लेनी होती है।

गहलोत ने लगाया था- केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप

राजस्थान की गहलोत सरकार ने सीबीाई पर यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब राज्य में सरकार को लेकर सियासी खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इससे पहले सीएम गहलोत ने कहा था कि आज देश में गुंडागर्दी हो रही है, मनमर्जी के हिसाब से छापे मारे जा रहे हैं। मुझे दो दिन पहले ही पता लग गया था कि मेरे करीबियों के छापे पड़ेंगे। सीएम का यह बयान राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद आया था। बता दें, राजस्थान कांग्रेस के दो बडे़ नेताओं राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी।

सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने वाला चौथा राज्य बना राजस्थान

राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने वाला राजस्थान चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिमबंगाल ने सीबीआई के राज्य में किसी मामले में सीधी जांच पर रोक लगाई थी। इन राज्यों में अगर किसी मामले में सीबीआई को जांच करनी है तो पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी।

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