इतना आसान नहीं जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवासी बनना, पहले पूरी करनी होंगी ये शर्तें

New Delhi: जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी अब राज्य के स्थायी नागरिक बन गए हैं। नवीन चौधरी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने जम्मू में रहने के लिए अब राज्य का डोमिसाइल प्रमाण (Domicile Certificate jammu kashmir) हासिल किया है।

नवीन चौधरी लंबे वक्त से जम्मू में रह रहे हैं और उन्होंने सभी पात्रता को पूरा करने के बाद जम्मू की बाहू तहसील के तहसीलदार से सर्टिफिकेट (Domicile Certificate jammu kashmir) हासिल किया है। नवीन चौधरी ऐसे पहले नौकर शाह हैं, जिन्होंने गैर राज्य से यहां आकर ये सर्टिफिकेट हासिल किया है।

जम्मू-कश्मीर में नया डोमिसाइल (Domicile Certificate jammu kashmir) कानून लागू होने के साथ अब दूसरे राज्य के नागरिक भी यहां के स्थायी निवासी बन सकते हैं। इन नागरिकों के लिए कानून में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद कोई भी यहां का निवासी होने के पात्र हो सकता है।

क्या है नया डोमिसाइल ऐक्ट?

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल्स 2020 को लागू कर दिया है। इस नियम के लागू होने के बाद पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। इन सभी के लिए 15 वर्ष तक प्रदेश में रहने समेत अन्य श्रेणी की अनिवार्यता के नियम लागू होंगे।

15 साल तक निवास करना अनिवार्य

नियमों के अनुसार जो लोग प्रदेश में 15 साल तक निवास कर चुके हैं या जिन्होंने सात साल तक यहां पर पढ़ाई की है वह स्थायी निवासी बनने के पात्र हैं। शर्त ये है कि शिक्षा लेने वाले लोगों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हिस्सा लिया हो। वहीं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी और बैंक कर्मचारी जिन्होंने 10 साल तक जम्मू-कश्मीर में काम किया है वो भी स्थायी निवासी बन सकते हैं।

सक्षम अधिकारी को करना होगा आवेदन

स्थायी निवासी बनने के लिए लोगों को सक्षम अधिकारी जिसमें तहसीलदार व अन्य अफसर शामिल हैं के पास आवेदन करना होगा। ये आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हो सकता है। विस्थापित लोगों के मामले में राहत और पुनर्वास आयुक्त के पास आवेदन करना होगा। इसके बाद सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे, जिनके वेरिफिकेशन के बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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