बिलासपुर, वेब वार्ता। केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हयात हैदराबाद में 9 सितम्बर को राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन (एनएमएमसी) का उदघाटन किया था।
हयात हैदराबाद, गाचीबोवली में राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन खनिज क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में सतत खनन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के खान मंत्री, प्रधान सचिव / विशेष सचिव (खान) और 19 राज्यों तथा 01 केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीएम / डीएमजी के साथ-साथ खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। खान कोयला और इस्पात मंत्रालय के 14 सीपीएसई के सीएमडी और 10 अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रमुखों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं। निवेशकों को खनिज खंडों की नीलामी में सहायता के लिए खनिज ब्लॉकों की खोज की सुविधा प्रदान की गई है और 7 वर्षों में खनिजों के उत्पादन में 200 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। सम्मेलन का विषय रणनीति विकसित करना और अमृत कल में प्रवेश करते समय केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए नीति सुधारों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। आने वाले दशकों में खनिजों की वैश्विक मांग में वृद्धि को पूरा करने में देश में खनिज अन्वेषण की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने खान मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक अमृत कल में खनन क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया।
सम्मेलन के दौरान, खान मंत्री ने द माइनिंग एरिना नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यह एक संवादात्मक मंच है जो लोगों को खान मंत्रालय के कामकाज के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव और जानकारी देगा। यह मंत्रालय की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, इसकी उपलब्धियों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और मंत्रालय से संबद्ध कार्यालयों, सीपीएसई और स्वायत्त निकायों की एक समीक्षा भी प्रस्तुत करेगा।