रायपुर, (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री आवास पर भाजपा के झूठ को बेनकाब करने कांग्रेस जनता के बीच जायेगी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने का षड्यंत्र रच रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता प्रधानमंत्री आवास पर झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रधानमंत्री आवास पर हितग्राहियों के मांग के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर उसको पूरा कर रही है। भाजपा गलत आंकड़े प्रस्तुत कर झूठ की राजनीति कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लिया है कि आवासहीनों का सर्वे करवा कर सभी पात्र हितग्राहियों को कांग्रेस सरकार मकान देगी। भाजपा के झूठ को बेनकाब करने कांग्रेस जनता के बीच भी जायेगी।
शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के काम प्रगति पर है। मुद्दाविहीन भाजपा आम जनता से गलत फार्म भरवा कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 (तेरह लाख चार हजार) आवास स्वीकृत हुये है। प्रदेश में 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी हुई जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके है, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुये।
प्रधानमंत्री आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे तथा भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है। रमन सरकार ने चार साल में मात्र 272 करोड़ रू. का राज्यांश दिया था इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 2100 करोड़ शहरी आवास में राज्यांश दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट में भी प्रधानमंत्री आवास के लिये 3238 करोड़ का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा न देने पड़े इसलिये प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में हमेशा कोताही बरतती है। गरीबों के आशियाने के सपने को चकनाचूर करने वाले गरीबों के हितैषी बनने का पाखंड कर रहे हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में राज्य शासन पर झूठा आरोप लगाकर प्रधानमंत्री आवास पर भ्रम फैलाती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रांश और राज्यांश क्रमश: 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार हमेशा अपने अंश को देने कोताही बरतती है।