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Wednesday, October 4, 2023

LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती, NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा- ये सब चुनावी ‘जुमला’ है

नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को आम लोगों को महंगाई से राहत देते हुए घरों में इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) के दाम 200 रुपये घटा दिए। इस फैसले को लेकर NCP की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने सरकार को ‘जुमला’ सरकार करार दिया। उनका कहना है कि ये सब चुनावी ‘जुमला’ है।

सुप्रिया सुले ने कहा, “ये ‘जुमला’ सरकार है। 200 रुपये कम करने से क्या होगा। जब हमारी सरकार थी तो दाम 400 रुपये प्रति सिलेंडर थे, आज 1150 रुपये हैं। इन्हें 500 या 700 रुपये कम करना चाहिए था। ये सब चुनावी ‘जुमला’ है।” सुले ने कहा, उन्होंने (मोदी सरकार) साढ़े चार साल तक महंगाई के बारे में नहीं सोचा। महंगाई और बेरोजगारी के कारण कर्नाटक की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है।”

केंद्र सरकार के इस फैसले को मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के सस्ता एलपीजी सिलेंडर देने के वादे की काट और चुनाव तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है।

इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की लागत बुधवार से 903 रुपये होगी, जो अभी 1,103 रुपये है। मई, 2020 के मुकाबले अभी रसोई गैस सिलेंडर का दाम दोगुना से अधिक है। इसके साथ ही अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपये की गैस सब्सिडी मिलेगी। उन्हें पहले से 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। इससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर अब 703 रुपये में मिलेगा।

सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को नये एलपीजी कनेक्शन देगी। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। पिछले एक-दो साल में रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं और यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है।

कांग्रेस पार्टी ने एलपीजी की ऊंची कीमतों के कारण लोगों की जेब पर पड़ रहे असर को भांपते हुए इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। कर्नाटक में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में इसे प्रमुखता से उठाया गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर 500 रुपये की कीमत में एलपीजी देने का वादा किया है। कांग्रेस राजस्थान में भी इसी कीमत पर एलपीजी उपलब्ध करा रही है।

बता दें मध्य प्रदेश और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले को चुनाव से जोड़ने से इनकार करते हुए कहा कि यह ओणम और रक्षा बंधन के अवसर पर महिलाओं को मोदी सरकार की ओर से एक उपहार है।

उन्होंने यह नहीं बताया कि कीमत में कटौती की ‘भरपाई’ कैसे की जाएगी। यह माना जाता है कि खुदरा ईंधन बेचने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां बुधवार से कीमतें कम करेंगी। बाद में सरकार इसकी भरपाई करेगी। अभी यह पता नहीं चला है कि इस फैसले से सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ेगा।

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