पूर्व SC जज लोकुर बोले- विरो’धी स्वरों को दबाने के लिए राजद्रो’ह कानून का इस्तेमाल कर रही है सरकार

New Delhi: उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज मदन बी लोकुर (Madan B Lokur) ने कहा कि जनता की राय पर प्रतिक्रिया के रूप में सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रो’ह कानून का सहारा ले रही है। जस्टिस (रिटायर्ड) लोकुर ने ‘बोलने की आजादी और न्यायपालिका’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने (Madan B Lokur) कहा कि बोलने की आजादी को कु’चलने के लिए सरकार लोगों पर फ’र्जी खबरें फैलाने के आ’रोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कोरोना के मामले और इससे संबंधित वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर फ’र्जी खबर के प्रावधानों के तहत आ’रोप लगाए जा रहे हैं।

जस्टिस लोकुर (Madan B Lokur) ने कहा, ‘सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रो’ह कानून का सहारा ले रही है। अचानक ही ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई है जिसमें लोगों पर राजद्रो’ह के आ’रोप लगाए गए हैं। कुछ भी बोलने वाले एक आम नागरिक पर राजद्रो’ह का आ’रोप लगाया जा रहा है। इस साल अब तक राजद्रो’ह के 70 मामले देखे जा चुके हैं।’ इस वेबिनार का आयोजन कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउन्टेबिलिटी ऐंड रिफार्म्स और स्वराज अभियान ने किया था।

वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के खिलाफ न्यायालय की अव’मानना के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों को गलत पढ़ा गया। उन्होंने डा. कफील खान के मामले का भी उदाहरण दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आ’रोप लगाते समय उनके भाषण और नागरिकता संशोधन कानून के खिला’फ उनके बयानों को गलत पढ़ा गया।

वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने कहा कि प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के मामले में दी गई सजा बेतुकी है और उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षो का कोई ठोस आधार नहीं है। राम ने कहा, ‘मेरे मन में न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान है। यह न्यायपालिका ही है जिसने संविधान में प्रेस की आजादी को पढ़ा।’ सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि भूषण की स्थिति काफी व्यापक होने की वजह से लोगों का सशक्तीकरण हुआ है और इस मामले ने लोगों को प्रेरित किया है।

इस बीच, प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट को लेकर अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद सजा के रूप में एक रुपये का जुर्माना उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कराया है। जुर्माना भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए भूषण ने कहा कि उन्हें जुर्माना अदा करने के लिए के देश के सभी हिस्सों से योगदान मिला है और इस योगदान से ‘ट्रूथ फंड’ बनाया जाएगा जिससे असहमति व्यक्त करने की वजह से कानूनी कार्यवाही का सामना करने वालों को कानूनी मदद प्रदान की जाएगी।