नई दिल्ली, (वेब वार्ता)। CM Shri Schools: दिल्ली सरकार ने 75 सरकारी स्कूलों को CM Shri Schools (Schools for Rising India) में बदलने का फैसला लिया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में परिवर्तन आदेश जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ये स्कूल CM Shri Schools के नाम से जाने जाएंगे। इसमें पूर्व सरकार में शुरू हुए स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (SOSE), झड़ौदा कलां स्थित आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, सर्वोदय कोएड विद्यालय, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सर्वोदय बाल विद्यालय और सर्वोदय कन्या विद्यालय जैसे कई स्कूल शामिल हैं। यह कदम दिल्ली की सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
यह पहल केंद्र सरकार की PM SHRI Schools योजना का हिस्सा है, जो सार्वजनिक स्कूलों को NEP 2020 के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखती है। दिल्ली सरकार ने 2025-26 बजट में ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं, जो स्कूलों को AI-सक्षम, आधुनिक लैब्स, छोटे क्लासरूम और बेहतर शिक्षण सुविधाओं से लैस करेगा।
शिक्षा मंत्री अशिष सुद ने कहा, “ये स्कूल CBSE बोर्ड के तहत चलेंगे, जो SOSE की IB पाठ्यक्रम से बदलाव है। यह पायलट प्रोजेक्ट है, जो जुलाई-अगस्त से शुरू होगा।”
CM Shri Schools का उद्देश्य और विशेषताएं
CM Shri Schools दिल्ली सरकार की शिक्षा सुधार पहल का हिस्सा हैं, जो 75 मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करेगी। ये स्कूल NEP 2020 पर आधारित होंगे, जिसमें:
- आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: AI लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल अटेंडेंस, साइंस लैब्स और इंटरएक्टिव पैनल।
- छोटे क्लास साइज: बेहतर शिक्षण के लिए सीमित छात्र संख्या।
- टीचर ट्रांसफर: मौजूदा टीचर्स (PGT, TGT, PRT) के लिए वॉलंटरी ट्रांसफर, 5 वर्ष सेवा शेष वाले योग्य।
SOSE (जो पहले DBSE के तहत IB बोर्ड पर थे) अब CBSE में शिफ्ट हो जाएंगे। 33 स्कूलों में कक्षा 6-8 के लिए एडमिशन टेस्ट होगा। टेस्ट में 100 MCQs (150 मिनट) होंगे।
एडमिशन प्रक्रिया: मेरिट टेस्ट पर आधारित
- पात्रता: कक्षा 5, 6, 7 में पढ़ने वाले सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्र।
- आवेदन: edudel.nic.in पर।
शिक्षा मंत्री ने हालिया ब्रीफिंग में बताया कि CM Shri Schools में SOSE (Schools of Specialised Excellence) का कुछ हिस्से CBSE बोर्ड में समाहित किया जाएगा और SOSE छात्र-छात्राओं के लिए दिशा-निर्देशों का समन्वय कर लिया गया है। 33 स्कूलों में कक्षा 6-8 के लिए एडमिशन टेस्ट आयोजित किए जाने का एलान किया गया है और एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन edudel.nic.in के माध्यम से संचालित होगी। एडमिशन टेस्ट के स्वरूप में 100 MCQ प्रश्न और 150 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि CM Shri Schools शुरूआती चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होंगे और बाद में सफल मॉडल की तर्ज पर और स्कूलों का विस्तार किया जा सकता है। इस पहल के तहत 2,446 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स की प्रारम्भिक स्थापना की योजना पहले चरण में की जा रही है, जिसे भविष्य में और बढ़ाकर 21,412 स्मार्ट क्लासरूम तक ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम शिक्षण-अधिगम के डिजिटल युग में छात्रों को प्रतिस्पर्धी बनाना चाहता है।
हालाँकि, SOSE-DBSE से CBSE के अंतरण ने कुछ असमंजस भी पैदा किया है। SOSE के कुछ स्टूडेंट्स, अभिभावक तथा शिक्षकों ने इस बदलाव पर सवाल उठाए हैं कि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और प्रवेश प्रक्रियाओं में प्रारम्भिक अनिश्चितता कैसे दूर की जाएगी। इस संदर्भ में दिल्ली निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि संक्रमण काल में आवश्यक मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम रूपांतरण और अभिभावकों के लिए स्पष्ट सूचना शीघ्र जारी की जाएगी।
शिक्षक भर्तियों और ट्रांसफर नीति को लेकर भी तैयारी जोरों पर है। शिक्षा निदेशालय ने 200 नए शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा मौजूदा PGT, TGT और PRT टीचर्स के लिए वॉलन्टरी ट्रांसफर के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कड़े मानदंडों के तहत उन्हीं शिक्षकों का चयन किया जाएगा जिनकी सेवाएँ कम-से-कम पांच वर्ष शेष हो तथा जो डिजिटल-केंद्रित शिक्षण के प्रशिक्षण हेतु पात्र हों। सरकार का मानना है कि कुशल शिक्षकों का सही स्थानांतरण और प्रशिक्षण CM Shri Schools के सफल क्रियान्वयन की कुंजी है।
वित्तीय पक्ष पर ध्यान दें तो यह पहल दिल्ली सरकार के बड़े शैक्षिक निवेश का हिस्सा है। हालिया बजट घोषणाओं और बाद के आवंटनों में इन स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि सुविधाओं को शीघ्रता से स्थापित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजनाबद्ध ढंग से लागू हुई तो यह सरकारी शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और शैक्षिक गुणवत्ता में सतत सुधार का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।
विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के कुछ मत भी सामने आए हैं। कुछ शिक्षाविदों ने कहा है कि तकनीक-प्रधान सुविधाएँ महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु शिक्षण-शैली, पाठ्यक्रम अनुकूलन और निरंतर शिक्षक प्रशिक्षण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। अन्य ने सुझाव दिया कि ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में भी समान निवेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि शैक्षिक विषमताएँ कम हों।
अंततः CM Shri Schools पहल में संभावनाएँ स्पष्ट रूप से दिखती हैं; पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार किस तेज़ी और पारदर्शिता से अवसंरचना निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षिण, पाठ्यक्रम समेकन और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय को लागू करती है। शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर एडमिशन-नोटिफिकेशन और अन्य अपडेट उपलब्ध हैं, जिनका नियमित रूप से अनुसरण करना हितकर रहेगा।
शिक्षा निदेशालय ने 200 टीचर पदों के लिए भर्ती शुरू की है, जिसमें मौजूदा टीचर्स इंटरव्यू के माध्यम से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यह पहल दिल्ली की सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करेगी और नामांकन में गिरावट को रोक सकती है।
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