टोक्यो, (वेब वार्ता)। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जापान के साथ व्यापार समझौते का एलान किया। उन्होंने कहा कि अब जापान पर 15 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने इससे पहले जापान पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह सौदा लाखों नौकरियां पैदा करेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखेगा।
उन्होंने कहा कि जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी ऑटोमोबाइल और चावल के लिए खोल देगा। इससे पहले ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा को लिखे पत्र में कहा था कि जापान पर एक अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को अमेरिका की जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि राजस्व से बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और आयात करों से बचने के लिए अधिक कारखाने अमेरिका में स्थानांतरित होंगे और व्यापार असंतुलन को खत्म कर देंगे। पिछले वर्ष अमेरिका और जापान के बीच वस्तुओं के मामले में 69.4 बिलियन डॉलर का व्यापार असंतुलन था।
फिलीपींस पर लगेगा 19 फीसदी टैरिफ
एक अगस्त को टैरिफ लागू करने की समयसीमा नजदीक आते ही कई देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए आगे आ रहे हैं। ट्रंप ने फिलीपींस के साथ भी एक व्यापार समझौते की घोषणा की। जिसके तहत उसके उत्पादों पर 19 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर समझौते की व्यापक शर्तों की घोषणा की और कहा कि अमेरिका और फिलीपींस मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलीपींस के पास एक खुला बाजार होगा और अमेरिका टैरिफ का भुगतान नहीं करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस की यात्रा अच्छी थी और ऐसे बहुत अच्छे और सख्त वार्ताकार की मेजबानी करना बड़े सम्मान की बात थी।
इंडोनेशिया पर भी लगा टैरिफ, चीन से अलग से होगी बात
राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया पर भी 19 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही। इसके अलावा मंगलवार रात को ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ बुधवार को व्यापार वार्ता के लिए वाशिंगटन में होगा। वहीं ट्रंप प्रशासन ने चीन के साथ एक अलग वार्ता अवधि निर्धारित की है जो 12 अगस्त तक चलेगी। चीन से आने वाले सामानों पर अतिरिक्त 30 फीसदी आधार दर से कर लगाया जाता है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वह अगले सोमवार और मंगलवार को अपने चीनी समकक्षों से मिलने के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होंगे। बेसेंट ने कहा कि उनका लक्ष्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उपभोग से दूर ले जाना और विनिर्माण-प्रधान चीनी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना है।
