बड़ी खबर! नहीं माना नेपाल,भारत के 395KM इलाके को अपने में दिखाने वाला नक्‍शा संसद में पेश

New Delhi: सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत का सुझाव मानने से साफ इनकार कर दिया है। नेपाल की संसद में वहां की के पी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल (Nepal new map in parliament) पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के पॉजिटिकल मैप और राष्‍ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है।

नेपाल ने नए मैप (Nepal new map in parliament) में भारत के तीन इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये तीन इलाके- कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख भारत की सीमा में आते हैं जिनपर नेपाल दावा करता आया है। संसद के भीतर नेपाल की सरकार को मुख्‍य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है।

संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए

कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री शिवमाया तुम्बाहांगफे को बुधवार को विधेयक को संसद (Nepal new map in parliament) में प्रस्तुत करना था। हालांकि, विधेयक को नेपाली कांग्रेस के अनुरोध पर सदन की कार्यवाही की सूची से हटा दिया गया था क्योंकि पार्टी को सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर निर्णय लेना था। नेपाली संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में दो तिहाई मतों का होना आवश्यक है।

नए नक्‍शे में 395 वर्ग किमी भारतीय इलाका

अपने नए नक्‍शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है। इसमें लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांवों को भी शामिल किया गया है। नेपाल ने कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया है। इसमें लिंपियाधुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोड़ दें तो यह कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा किया है।

कब शुरू हुआ विवाद, कैसे बढ़ रहा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नए नक्‍शे में यह हरकत कर दी। भारत ने साफ कहा था कि ‘नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नेतृत्व को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बैठकर बात हो सके।’

इतिहास में क्‍या हुआ था?

भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगौली की संधि हुई जिसमें उन्‍हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में कुछ ह‍िस्‍सा लौटा द‍िया। यही नहीं तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छीन ल‍िया था लेकिन भारत के वर्ष 1857 में स्‍वतंत्रता संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने उन्‍हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे द‍िया।

तबकी हार की कसक का फायदा उठा रहे नेता

तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे लेकिन अंग्रेजों ने जनसंख्‍या के विपरीत पूरा इलाका नेपाल को दे द‍िया। नेपाल मामलों पर नजर रखने वाले एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1816 के जंग में हार की कसक नेपाल के गोरखा समुदाय में आज भी बना हुआ है। इसी का फायदा वहां के राजनीतिक दल उठा रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि दोनों देशों के बीच जारी इस विवाद में एक दिक्‍कत यह भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगौली की संधि के दस्‍तावेज गायब हो गए हैं।

भारत विरोधी हैं नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री

नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद वर्ष 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्‍हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। ओली ने पिछले चुनाव में भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। उन्‍होंने भारत का डर दिखाकर पहाड़‍ियों और अल्‍पसंख्‍यकों को एकजुट किया और सत्‍ता हास‍िल कर ली।

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