नई दिल्ली, 21 जून (वेब वार्ता)। बिजली मंत्रालय की बकाया चुकाने को लेकर नई मासिक किस्त योजना से वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को फायदा मिल सकता है। क्रिसिल रेटिंग्स (CRISIL) के अनुसार इससे डिस्कॉम को अपने अतिरिक्त भुगतान का एक चौथाई बचाने में मदद मिल सकती है। चालू वित्त वर्ष में डिस्कॉम को बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।
क्रिसिल (CRISIL) ने एक बयान में कहा, ‘‘बिजली वितरण कंपनियां यदि बिजली मंत्रालय की नई योजना को स्वीकार कर लेती हैं, तो वे संभावित रूप से अपने अतिरिक्त भुगतान का एक चौथाई बचा सकती हैं, और चालू वित्त वर्ष में उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) को बिजली खरीद की अपनी वार्षिक लागत के अलावा प्रभावी ढंग से 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर सकती हैं।’’ इस योजना के तहत तीन जून 2022 तक के पिछले विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) सहित पुराने बकाए को समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में बदल दिया जाएगा। इस राशि का भुगतान डिस्कॉम को 12 से 48 महीने में करना होगा।
क्रिसिल रेटिंग्स (CRISIL ) के वरिष्ठ निदेशक मनीष गुप्ता ने बयान में कहा, ‘‘25 प्रतिशत की बचत (6,500 करोड़ रुपये से 7,500 करोड़ रुपये) के साथ, डिस्कॉम द्वारा जेनकोस को शुद्ध भुगतान चालू वित्त वर्ष में बिजली खरीद की उनकी वार्षिक लागत के अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।’’ उन्होंने कहा कि आंतरिक स्रोतों के माध्यम से इस बकाए को चुकाना एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि डिस्कॉम को परिचालन घाटे का सामना करना पड़ रहा है। गुप्ता ने कहा, ‘‘कम से कम वृद्धिशील भुगतान को कवर करने के लिए शुल्क दरों या सरकारी सहायता के जरिए तत्काल एकमुश्त अतिरिक्त वसूली से डिस्कॉम को चालू वित्त वर्ष में अपना बकाया चुकाने में मदद मिल सकती है।’’
