श्रीनगर, (वेब वार्ता)। संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के दो प्रमुख सहयोगी, बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर सहमत हैं।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट विपक्ष के हंगामे के बीच 13 फरवरी को संसद में पेश की गई। श्री रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर फर्जी कहानी फैलाई जा रही है।
केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “जब हमने वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया, तो हमारा इरादा बहुत स्पष्ट था और हमने संसद को यह भी बताया कि विधेयक का एकमात्र उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना है, जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं।”
श्री रिजिजू ने कहा,“वक्फ के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने के बावजूद अगर कोई भीख मांग रहा है कि है, तो यह अफसोस की बात है। इसीलिए हमने वक्फ विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों से संपत्ति छीनकर किसी और को देने का कोई सवाल ही नहीं है।”
उन्होंने कहा कि देश कानून से चलता है और कोई किसी की संपत्ति नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक पारदर्शिता लाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि महिलाओं समेत हजारों मुसलमानों ने उनसे मुलाकात की है और विधेयक की सराहना की है।
उन्होंने कहा, “विधेयक के बारे में बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है। यहां तक कि विधेयक का समर्थन करने वाले कई विपक्षी मुस्लिम सांसद भी पार्टी की मजबूरियों के कारण इसका विरोध कर रहे हैं।” हालांकि, मंत्री ने विपक्षी मुस्लिम सांसदों का नाम बताने से इनकार कर दिया, जिन्होंने विधेयक को एक महान कार्य कहा था।
यह पूछे जाने पर कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री और तेदेपा प्रमुख विधेयक का समर्थन करते हैं, मंत्री ने कहा कि सभी वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ हैं।
विभिन्न विपक्षी नेताओं ने वक्फ संशोधन का विरोध करने के लिए नायडू और कुमार से हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर श्री रिजिजू ने कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अतीत में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उचित समय में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने की समयसीमा पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी कश्मीर यात्रा पूरी तरह से केंद्रीय बजट से संबंधित है।
श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर का मजबूती से विकास होगा।
