लखनऊ, लक्ष्मीकान्त पाठक (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि को पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने “खेती बचाओ, किसान बचाओ” अभियान के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 17 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी लखनऊ को सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि बढ़ती कृषि लागत, घटता उत्पादन, प्राकृतिक आपदाएं, और आवारा पशु किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर बना रहे हैं। मेहनतकश किसान उचित मूल्य के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार को ठोस नीति बनानी होगी ताकि खेती घाटे का सौदा न रहे।
17 सूत्री मांगें: किसानों की उम्मीदें
ज्ञापन में प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
गन्ना मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल घोषित करें और बकाया भुगतान ब्याज सहित करें।
छोटे और सीमांत किसानों के सभी कृषि ऋण माफ करें।
स्मार्ट मीटर प्रणाली समाप्त कर किसानों को मुफ्त या रियायती बिजली दें।
आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा हेतु ठोस नीति बनाएं और प्रत्येक गांव में गो-आश्रय स्थल संचालित करें।
फसल बीमा योजना में सुधार कर वास्तविक नुकसान की शीघ्र भरपाई करें।
बीज, खाद, डीजल, और कीटनाशक पर टैक्स में छूट दें।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा दें।
प्राकृतिक आपदाओं में तत्काल राहत और फसल क्षतिपूर्ति दें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिवर्ष करें।
वृद्ध किसानों को सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान पेंशन योजना लागू करें।
किसान नेताओं ने कहा कि इन मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई से किसान आत्मनिर्भर बनेगा और कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सशक्त स्तंभ बनेगा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख व्यक्ति
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा, प्रदेश महासचिव गणेश शंकर, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला, मध्यांचल उपाध्यक्ष सरदार दिलराज सिंह, जिला महासचिव आशीष यादव, महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इमरान, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद वसीम मुन्ना, जिला महिला महासचिव मोनिका यादव, ब्लॉक अध्यक्ष काकोरी श्याम बिहारी, ब्लॉक अध्यक्ष मोहनलालगंज शिवम कश्यप, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा, जिला संरक्षक किशोरी लाल पटेल, युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, मंडल महामंत्री अजय तिवारी, मंडल सचिव कप्तान सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष चिन्हट अयोध्या रावत, सीमा सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे।
निष्कर्ष
“खेती बचाओ, किसान बचाओ” अभियान किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को उजागर करता है। 17 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। उम्मीद है कि सरकार समयबद्ध कार्रवाई करेगी।
