स्थानीय निकायों की वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रही न्यायपालिका: हाईकोर्ट

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नई दिल्ली, 10 दिसंबर (वेबवार्ता)। स्थानीय निकायों को नाले की सफाई, पेड़ो को कटने से रोक पाने सहित अन्य दायित्यों का पालन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निकायों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस काम के लिए भी आप (स्थानीय प्राधिकरण) न्यायपालिका को बाध्य कर रहे हैं।

न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर वाली पीठ ने निकायों की कमी को लेकर एक याचिका डाली गई। याचिका में कहा गया कि सीवेज के बहाव और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र में झोपड़ियों में रहने वाले लोगों द्वारा जमा किए गए कचरे के निपटारा नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में झुग्गी के निकट रहने वाले एक वकील ने याचिका दायर की थी।

पीठ ने कहा, अगर आप (स्थानीय प्राधिकरण) ने अपना दायित्व पूरा किया होता तो हम अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते थे। लेकिन हम आपकी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार और वन एवं पर्यावरण विभाग, पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को नोटिस जारी करके सात मार्च तक इस संबंध में जवाब मांगा है।

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