विधानसभा की नियुक्तियो को हुआ नोटिस जारी

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नैनीताल, 14 दिसंबर (जसवंत पुरी)। उत्तराखण्ड विधानसभा में 164 कर्मचारियो को पिछली सरकार में जुगाड़ से नियुक्तियां दी गयी थी। जिस पर बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला ने उत्तराखण्ड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कांग्रेस सरकार में विधान सभा में चपरासी से लेकर सचिव तक के कर्मचारियो को नियम विरूद्ध तरीके से नियुक्तियां दी गई है, जब कि उनसे ज्यादा पड़े लिखे लोग यहां पर बेरोजगार बैठे है।

याचिका में कहा गया है कि विधानसभा मे 164 पदो पर नियुक्तियां 16 से 22 दिसम्बर, वर्ष 2016 में की गई थी। तत्कालीन सरकार ने अपने चहेतों को नियुक्ति देने के लिए विधानसभा नियमावली का खुला उल्लंघन किया, जिसमें याची द्वारा इन नियुक्तियों पर चुनौती देते हुये उच्च स्तरीय जांच की मांग की गयी थी। इस मामले की सुनवायी के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ तथा न्यायमूर्ति बीके बिष्ट की खंडपीठ ने विधानसभा के 164 कर्मचारियो को नोटिस जारी किया।

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