आरटीआई के तहत सूचना मांगने के लिए प्राधिकार को अधिकार नहीं : उच्च न्यायालय

0
11

नई दिल्ली, 28 जनवरी (वेबवार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर लोक प्राधिकार को कुछ सूचनाएं मांगने के लिए अधिकार हो भी तो यह जरूरी नहीं है कि आरटीआई कानून के तहत इसे आवेदनकर्ता को मुहैया कराया जाए। अदालत ने कहा कि प्राधिकार सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत आवेदनकर्ता को केवल अपने पास उपलब्ध सूचना मुहैया करा सकता है। न्यायमूर्ति विभू बखरू ने कहा, ‘‘उनके पास कोई सूचना है तो कानून उसे पारदर्शी बनाने के लिए है। आप लोक प्राधिकार को जरूरी सूचना मुहैया कराने के लिए नहीं कह सकते तब भी नहीं जब उनके पास ऐसा करने का अधिकार हो।’’ अदालत ने एक याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के एक आदेश को चुनौती दी गयी। आयोग ने दिल्ली सरकार को एक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में सूचना के लिए निर्देश देने से इंकार कर दिया था। सीआईसी ने निजी स्कूल में काम करने वाले आरटीआई आवेदनकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार को स्कूल मामलों की एक ऑडिट रिपोर्ट मुहैया कराने को कहा था जिसे संस्थान ने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के तहत मुहैया कराया होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here